Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਡਾ ’ਚ 2800 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 9 ਦਸੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ (ਪੁੱਡਾ) ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2800 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੁੱਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਐਚਡੀਐਫ਼ਸੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ/ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਐਚਡੀਐਫ਼ਸੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਿਆਨੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 19 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਕੰਪਾਊਡਿੰਗ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਂ ਕੈਪੀਟਲ (ਪੈਰੀਫੇਰੀ) ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ-1952 ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
