ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘5 ਸਲੋਗਨ’ ਰਿਲੀਜ਼

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘5 ਸਲੋਗਨ’ ਰਿਲੀਜ਼

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 16 ਅਕਤੂਬਰ:
ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਝੂਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਿਂੲਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤਾਬਚਾ ‘5 ਸਲੋਗਨ’ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਖਕ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ (84) ਸਾਲਾ ਨੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਤਪਾਤ ਤੇ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।
ਸ੍ਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਚੇ ’ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸਦਾਂ ਪ੍ਰਤਾਂਕ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਾਮੀਨੇਸਨ/ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਾਤਿਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਂ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੂਸਾਰ ਨਾਮੀਨੇਟ ਕਰੇ ਤੇ ਐਂਸਬਲੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਮਵਾਰ 12 ਤੇ 21 ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 3 ਸਾਲ, ਹਾਈਕੋਰਟ’ਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ’ਚ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੋਵੇ। ਸ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2000’ਚ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ.ਵੈਕਟਰਲੇਈਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਰਿਵਊ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸਨੇ 2002 ’ਚ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜ ਤਕ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਲੇਖਕ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜੜੀ ਤੇਲ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁਟ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਤਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਕਰਨ,12 ਸਾਲੲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਇੰਨਜੀਅਰਿੰਗ ਕਿਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਕਰਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪੀਸੀਐਸ), ਸ਼ਤੀਸ ਕੁਮਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸਤੀਸ ਕੁਮਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸਤੀਸ਼ ਮਧੋਕ ਤੇ ਬੀਬੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।