ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 69 ਫੀਸਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 9 ਅਪਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਸਟੇਟ ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 228 ਪੋਸਟਾਂ ’ਚੋਂ 157 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ 69 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀ ਐਂਡ ਵੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 228 ਪੀਟੀਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਾਂ ਸਮੇਤ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਏਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਦੀਆਂ 10 ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੀਆਂ 3 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 17 ਵਿੱਚੋਂ 16 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 21 ਵਿੱਚੋਂ 19 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ, ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 6 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 19 ਵਿੱਚੋਂ 15 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 9 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ (ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਹੋਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ), ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 8 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਹੋਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 19 ਵਿੱਚੋਂ 14 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 7 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 15 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 12 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 11 ’ਚੋਂ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ 8 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 7 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 8 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 9 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 7 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 6 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 16 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ (ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪੋਸਟ ਹੋਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ) ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਪਾਲਪੁਰ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੋਵਾਲ, ਕਰਨੈਲ ਫਿਲੌਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੁੱਟੋ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ, ਰਣਜੀਤ ਮਾਨ, ਮੰਗਲ ਟਾਂਡਾ, ਭਗਵੰਤ ਭਟੇਜਾ, ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਮੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਤੁੜ, ਬੋਧ ਰਾਜ ਭੋਆ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਰੇਵਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਮੀਤ ਬਰਾੜ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਅੌਜਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅੰਮੀਵਾਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੀ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੁੰਬਰ ,ਗਣੇਸ਼ ਭਗਤ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
