Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin 85ਵੀਂ ਸੋਧ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ: ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਸਸੀ\ਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 20 ਅਗਸਤ: ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਤੇ ਨਾਨ ਗਜ਼ਟਿਡ ਐਸਸੀ\ਬੀਸੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣਾ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਸਸੀ\ਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਵਰਗ ਲਈ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 57 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸਮਣ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ 2005 ਨੂੰ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ 5 ਨਵੰਬਰ 2005 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਐਸਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਕਲਾਗ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਲਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
