ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 8756 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ, 116.79 ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ

ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ 7 ਜੋੜੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 12 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 14 ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ, 5 ਰੈਵੀਨਿਊ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਬੈਂਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ 3 ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਬੈਂਚ ਅਤੇ 4 ਰੈਵੀਨਿਊ ਬੈਂਚ, ਖਰੜ ਵਿੱਚ 3 ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਬੈਂਚ ਅਤੇ 4 ਰੈਵੀਨਿਊ ਬੈਂਚਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਘੜੂੰਆਂ ਤੇ ਮਾਜਰੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਰੈਵੀਨਿਊ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 16201 ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 8756 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ 116,79,51,325 ਕੀਮਤ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜਨ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜੇ ਜੋ ਆਪਸੀ ਮਨ-ਮੁਟਾਅ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਬੈਂਚ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਸੱਤ ਜੋੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ।