ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 9 ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ: ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਾਇਆ ਚਾਨਣਾ

ਆਰ.ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਐਕਟ 2016 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਪਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ, ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਵਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਥੇ 9 ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੰਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮਕਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਨਅਤ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਸ ਫ਼ਾਰ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿੱਦ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ, 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਉਲੀਕ ਕੇ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2.86 ਕਰੋੜ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਲੱਖ 82 ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਅੰਗਹੀਣ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਪੱਤਰ (ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ.) ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ (ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਰਲੀ ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅੌਰਤ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਵ-ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 50 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਰਨੀਆ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਕਰੋੜ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕੌਰਨੀਆ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੇਤੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਸ੍ਰੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਈਟਸ ਫ਼ਾਰ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿੱਦ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ, 2016 ਅਧੀਨ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੌਏ, ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।