99 percent of the people will get full leverage from Budget reforms : Manpreet Badal

ਬਜਟ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ 99 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਚੌਖਾ ਲਾਭ: ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਜਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁਕੱਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਰਚੇ ਨੂੰ 6,383.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10,580.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਦਿਆਂ 66 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਜਟ ਖਰਚਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰੰਭਕ ਖਰਚਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ 80% ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟੀ ਉਪਬੰਧ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 200 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁਖ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬੇਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਯੋਜਨਾ – ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੀ 3 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਰਧ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚੇ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 750 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਭੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 1250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੰਚਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ‘‘ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ/ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ” ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਪੀਐਲ (ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ-ਪੱਤੀ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਨਤੋਦਿਆ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ, ਪੇਂਡੂ ਸਰਵ ਜਨ ਹਿਤਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ 13000 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਰਜ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਪਲਾਟਾਂ/ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਹਿਤ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ 2.5 % ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2% ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਉਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ 3% ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 9% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਕਦਮ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਦੇ ਕੇਵਲ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਪਰ 2020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ 70 ਫੀ ਸਦ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 3 ਮਿਲਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਅਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਫੀ ਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਦੋ ਸੂਅਰ ਪ੍ਰਜਣਨ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾਭੇ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਅਰ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਚ 50 ਫੀ ਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ (8000/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ 12000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ (ਜੋ ਦਸ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਬੋਰਡ’ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਖੇ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਕੌਮੀ ਮਿਆਰ ਦੀ ਈ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਲਜਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਸਨੇਟਾ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਅਪਰੈਂਟਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 40 ਫੀ ਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਲਾਟਾਂ /ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਨੂੰ 15% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੜਗ ਭੁਜਾ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦਿਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਨਡੀਏ ਅਤੇ ਆਈਐਮਏ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿੱਛੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਗੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗ੍ਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਖਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ 20 ਫੀ ਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੇਂਡੂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਦਰਜਾ ਕੈਂਸਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਇਕ ਸੁਖਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਟੈਕਸ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 16 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗੀ।
ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਕਨਵੈਂਨਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤਰੀ ਜੁੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਆਦਮਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਚਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹਿਤ ਇਕ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਨਗਰਾਂ/ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 117,645 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੇਘਰ ਗਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਐਸੀ/ਬੀਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 2000 ਮਕਾਨ ਬਣਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਐਨਆਰਆਈ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਸੇਫਗਾਰਡ ਐਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਐਨਆਰਆਈ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਰ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ ਉਥੇ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ਵੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਜੋਸਿਫ ਸਟਿਗਲਿਟਜ਼ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਥਾਮਸ ਪਿਕਟੀ ਵਰਗੇ ਨਾਂਮਵਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।