Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਮੁਹਾਲੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਭੀ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 3 ਸਤੰਬਰ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੁਲ ਕਸਾਨਾ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਵਿਵਾਹਿਕ ਝਗੜੇ, ਐਮਏਸੀਟੀ ਕੇਸ, ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ, ਲੈਂਡ ਐਕਿਉਜ਼ਿਸ਼ਨ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਬੈਂਕ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 14.09.2024 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੱਤਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
