ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਹਾਲੀ?

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਹਾਲੀ?

ਗਮਾਡਾ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 11 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪਲਾਟ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਿਗਮ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁੜ ਜ਼ਬਤ ਤਾਂ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਬੇਸੁਮਾਰ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲਰ ਕਲਦੀਪ ਕੌਰ ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰ-69 ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ 28.3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਮੰਜਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਆਈਪੀ ਸੈਕਟਰ-69 ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ/ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਟਾਂ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਧਨੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਜਲਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸੀਆ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-69 ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ 28.3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਗਮਾਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਸੈਕਟਰ-69 ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬਜਰ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਖੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸਾਈਟਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਰੀ-ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।