ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਰਜੇ ਕੱਚੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮੇ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਂਤ

ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਰਜੇ ਕੱਚੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮੇ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਂਤ

ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਜੇ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 12 ਸਤੰਬਰ:
ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਭਿਤ ਭਗਤ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਤਈਅਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਪਰੈਲ 2022 ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਐਸਈ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੱਚੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।