ਘਪਲੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ

ਘਪਲੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ

ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਦਾਉ ਨੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 3 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਉ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਦਾਊਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇਬਾਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਘਪਲੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਵੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਊਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਗੜ ਅਤੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਾਊਂ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਪਲੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।