Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ, ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ‘ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚੋਂ ਕੂੜੇ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਈ’: ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 12 ਨਵੰਬਰ: ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ (ਕੂੜੇ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਟਨ ਕੂੜੇ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਫੈਲੀ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਨੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਮੋਹਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ? ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋਦਮ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਆਰਐਮਸੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ 40 ਟਨ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਟਨ ਕੂੜਾ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਫਾਈਲ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਕਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਸੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਆਰਐਮਸੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਪਰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ