ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਈਟੀਟੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ

ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਈਟੀਟੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ

ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 27 ਨਵੰਬਰ:
ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਈਟੀਟੀ ਕਾਡਰ ਦੀ 5994 ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ 2364 ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਉਕਤ 5994 ਅਤੇ 2364 ਭਰਤੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਈਟੀਟੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਈਟੀਟੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਕਤ ਈਟੀਟੀ 5994 ਭਰਤੀ ਉਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਈਟੀਟੀ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਬੰਟੀ ਕੰਬੋਜ, ਗੁਰਸੰਗਤ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਬੱਗਾ ਖੁਡਾਲ, ਪਰਮਪਾਲ ਫਾਜਿਲਕਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨਸਾ, ਰਮੇਸ਼ ਅਬੋਹਰ, ਆਦਰਸ਼ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਟੀਟੀ 2364 ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਅਤੇ 5994 ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟਾਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਕਤ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੋਰਟਲ ਓਪਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੈਸਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਦਾ ਜਿਕਰ ਨਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 17 ਜਨਵਰੀ 2025 ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਆਰਡਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀ ਲੱਗੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ।