Notice issued to the city’s shopkeepers for allegedly violating Advertisement rules

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ: ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 14 ਫਰਵਰੀ:
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮਿੱਥੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਘਰ, ਇਮਾਰਤ, ਉੱਪਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਹੋਰਡਿੰਗ, ਯੂਨੀਪੋਲ, ਬੋਰਡ, ਪੋਸਟਰ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਅਧੀਨ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਟਡੋਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜਮੈਂਟ ਬਾਈਲਾਜ 2014 ਨੋਟੀਫਾਈ ਹਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਈਲਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 50000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਹੋਰਡਿੰਗ, ਯੂਨੀਪੋਲ, ਬੋਰਡ, ਪੋਸਟਰ ਖੁਦ ਹੀ ਹਟਾ ਲਏ ਜਾਣ ਵਰਨਾ ਨਿਗਮਮ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ (ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਧਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਾਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕਰੋਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਿਦਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੈਕਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕੁੱਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਰਡ ਨਾ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।