Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪਰੈਲ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 19.08 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਅਪਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮਤੰਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖਲਾਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰੱਖਿਆ। ਇਕ ਜਨਵਰੀ, 2016 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 19.08 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਕੋਲ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿੱਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲੌਗ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬੈਕਲੌਗ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਭਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 627 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
