ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਜਲਦੀ, ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਜਲਦੀ, ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਮੁੱਖ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋੜਣ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਰਨ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ’ਚ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਨਾ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 5 ਅਪਰੈਲ:
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਡੀ.ਟੀ.ਓ. ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ. ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰ.ਟੀ.ਓ.) ਦੇ ਚਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 15 ਮਈ, 2017 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ 750 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ, 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ 1840 ਅਸਲ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ 6700 ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਹੋਰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਕੋਲ ਵੈੱਬ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਸਾਰਥੀ’ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ‘ਵਾਹਨ’ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾੜੇ ਅਤੇ ਰੂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਧੀਵੱਤ, ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਇੰਟਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕੋਚਾਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਬਾਰਬਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਟੈਕਸੀਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਐਲ.ਸੀ.ਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਸੰਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਓਲਾ, ਉਬੇਰ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਕਸੀ ਅਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਯਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼’ ਦੇ ਹੇਠ ਵਿਭਾਗ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰਕ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਈਟ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ 676 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਹੈ।