Punjab Cabinet’s Approval will be taken for the new water policy

ਨਵੀਂ ਜਲ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਪਰੈਲ:
ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਚਾਰਜਿਸ ’ਤੇ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 90 ਫੀਸਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਣ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤੱਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।