Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ: ਮਰਵਾਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 4 ਮਈ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਨ.ਕੇ. ਮਰਵਾਹਾ (ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਉੱਡਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋੱ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇੱ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਹ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਦੁਬਈ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਮ ਆਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਇਕਲੌਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ 1000 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੌਕਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋੱ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸੁਧਰੀ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸੋ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ 2007 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋੱ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੰਜੂਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅੱਧਵਾਟੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਜਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ, ਸਟੀਲ, ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਜਾਰ ਲਈ ਨਾਂਹ ਪੰਖੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਡਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋੱ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ (ਕੁਲ ਕੀਮਤ ਤੇ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋੱ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਅਰਜੀ ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋੱਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋੱ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋੱ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੇੱ ਸਿਰੇ ਤੋੋੱ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾੳਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋੱ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
