Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਏ ਸਰਕਾਰ : ਜੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 5 ਮਈ: ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੌਂਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੇੱਦਰੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੌਂਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਸੰਲਟੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਉਪਰੰਤ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋੱ 5 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 3 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਫੰਡ, 1 ਫੀਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈਸ ਅਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸੈਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਫੀਸਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸੈਸ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੈਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਆਪਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਮਾਮ ਸੈਸ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਹਿਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
