Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਟਰਨਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2017 ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਜਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਈ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਰਨਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2017 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੈਚ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਸੈਕਸਨ 4 (1) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਉਹ ਸੋਧ 01.07.2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੈਟਰਨਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2017 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਪਸਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਪਸਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੌਰਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਵ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਟਰਨਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2017 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 12 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਭਾਵ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤੱਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, 26 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ੳਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਅੌਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਜਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਟਰਨਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਟ ਸਾਰੇ ਖਾਣਾਂ, ਪੌਦੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਣਾਂ, ਪੌਦੇ, ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
