Navjot Sidhu had a meeting with 24 major companies for implementing projects of Audit and e-Governance

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਹੋਵੇਗਾ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ

ਈ-ਗਵਰਨੈਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਦਲੇਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ,ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਰੋਕਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਈ:
ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਈ-ਗਵਰਨੈਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ 24 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਸੈਕਟਰ-35 ਸਥਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜ਼ਵੀਜ ਲਈ ਬਿਨੈ (ਆਰ.ਐਫ.ਪੀ.) ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ.ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜੇ.ਐਮ.ਬਾਲਾਮੁਰੁਗਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਕੇ.ਯਾਦਵ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਡਿਟ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਕੱਲਾ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਬਲਿਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਚੈਕ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਆਡਿਟ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਮਿੱਥੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਨਮ-ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਈ-ਗਵਰਨੈਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਈ-ਗਵਰੈਨਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੇਕ-ਨੀਅਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਰ.ਐਫ.ਪੀ. ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੁੱਛੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਵਾਰ ਆਰ.ਐਫ.ਪੀ. ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੇਕ-ਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਫ.ਪੀ. ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਧੂਰਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਫ.ਪੀ. ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਤੀ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਐਫ.ਪੀ. ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।