Illegal mining operations still going on due to the conspiracy of political leaders and police in many villages of Mohali

ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਾਜਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜੋਰਾਂ ’ਤੇ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 10 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਲਾ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤੇ ਦਾ ਟਿਪਰ 7500 ਰੁਪਏ ’ਚ ਮਿਲਦਾ ਅਜ ਉਹੀ ਟਿਪਰ 9500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ’ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਜੀਰਕਪੁਰ, ਡੇਰਾਬਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲੜੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਮਾਫੀਆ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਦਾਊਂ ਨੇ ਦੋਸ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੀਰ ਮੁਛੱਲਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸਨੌਰ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ ਇਸ ਦਾ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਪੱਤਰ 4391, 25 ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸਨੋਲੀ ਨੂੰ ਮਨੌਲੀ ਅਤੇ ਪੀਰ ਮੁਛੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀਰ ਪੀਰ ਮੁਛੱਲਾ ਬਣਾ ਕਿ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਸਡੀਐਮ ਡਾ. ਰੂਹੀ ਦੁੱਗ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡੇਰਾਬਸੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਨੌਲੀ, ਕਕਰਾਲੀ, ਗਾਜੀਪੁਰ, ਪੀਰ ਮੁਛੱਲਾ, ਸੁੰਡਰਾਂ, ਅਮਲਾਲਾ, ਸ਼ਤਾਬਗੜ੍ਹ, ਬਾਕਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਦਾਊਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਗੋਲਡਨ ਫਾਰੈਸਟ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇŒਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਾਊਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨੌਲੀ ਦੇ ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਰਜਨ ਏਕੜ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਲਈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਏਰੀਆ ਗੋਲਡਨ ਫਾਰੈਸਟ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜਾ ਮਾਇਨਿੰਗ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਸਟਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੈ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਹੌਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਟਿੱਪਰਾਂ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਧੂੜ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਗੰਧਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ। ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖਟਕਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਵਨੀਤ ਠਾਕੁਰ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦਾਉ, ਡਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।