Scheduled Castes and Economically weaker sections freed from the Loan debt of 50,000 rupees

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਆਫ਼

2017-18 ਤੋਂ ਬੇਘਰਿਆਂ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਸਕੀਮ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਬਣਨਗੇ ਮਕਾਨ

ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਪੀਐਚਡੀ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸ.ਸੀ. ਬੀ.ਸੀ. ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਲਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਭਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਸ.ਸੀ. ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਆਦਿ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਦਾ ਵੀ ਸਰਲੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਐਲਾਣ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਗਨ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਐਲਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ. ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ, ਵਜੀਫਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਗਨ ਆਦਿ ਦਾ ਲਾਭ ਗਰੀਬ ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਘਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਘਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਸ.ਸੀ. ਸ੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅਜਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 3 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਜੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅੌਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਲਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪਿੱਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਫਰਜੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅੌਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੌਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੌਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਵਿਸੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਅਤੇ ਖੰਡ (ਚਾਏ-ਚੀਨੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।