Contract employees protested against the Govt. in Mohali

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ, ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 20 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਅਣਗਿਣਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੋਰਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 6 ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਤਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸ.ਡੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 25 ਤੋਂ 28 ਜੂਨ ਦਰਮਿਆਨ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੱਜ਼ਣ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾਂ, ਇਮਰਾਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੈਕਟਰ 17 ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲੀ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਜੂਸ ਪਿਆ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਨਣ ਉਪਰੰਤ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜੋਤ ਰਾਮ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਜਗਦੀਸ਼ ਚਾਹਲ,ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ,ਅਮ੍ਰਿੰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ,ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੁਵਿਧਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਨੋਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਨੋਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।ਆਗੂਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਟ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾੲਵਿੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਵਜੋ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ।
ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰੇ। ਰੈਲੀ ਉਪਰੰਤ ਆਗੂਆ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਆਗੂਆ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਨਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਕੋਸਲ ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਮਾੜੀਆ ਨੀਤੀਆ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਘੇਰਣਗੇ। ਇਹ ਹਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:-1. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 2. ਸੁਵਿਧਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੋਕਰੀ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 3. ਸਘੰਰਸ਼ ਦੋਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਦਰਜ਼ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।