CAPT AMARINDER REVEALS MAJOR INCREASE IN REVENUE GENERATION THROUGH VAT, TRANSPORT FEE & EXCISE AUCTIONS

ਵੈਟ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ

ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾੜਨਾ

ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਚਿੱਤਰ ਗੈਲਰੀ ਨਾਲ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰਂੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਂਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਪਲੇਠੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਨਂਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲਂੀ ਛੱੁਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਂਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਕੋਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਸਟਿਸ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਏ 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਉਨਂਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਵਾਲੇ ਸਮੇਤ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਗੈਲਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੜਬੜ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਤੇ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤੁਲਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਨੈਲੋ ਵੱਲੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਂਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2017 ਤੱਕ ਵੈਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ 6012.96 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 4568 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੈਟ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸ/ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿਚ ਵੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨਂਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਿਰੇ ਚੜਂਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016-17 ਨਾਲੋਂ 1016 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (23.1 ਫੀਸਦੀ) ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 13039 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 51,155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 1,82,183 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 51,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਇਆ। ਉਨਂਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦੈ ਬਾਂਡ ਦੇ 15,628 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਂਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਟੈਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁ-ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਿਨਂ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨੀਮਾਜਰਾ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ 50,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੁਆਰਕ ਸਿਟੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਈ.ਬੀ.ਐਮ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਐਮਰਸਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਐਫ.ਆਈ.ਐਸ, ਐਵਰੀ ਵਰਗੀਆਂ 53 ਹੋਰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 6000 ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 6500 ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨਂਾਂ ਵਿਚ ਯਾਰੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਕੀਮ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ), ਹਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (25,000 ਟਰੈਕਟਰ) ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲਂੇ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਊਰੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਬੋਹਰ ਵਿਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ’ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਂਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਲਕੇ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਟੀ.ਓ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੇਤਾ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀਆ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਨਾਲ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਥੁੜਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ 500-600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਉਨਂ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨਾਲ 4000-5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਂਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਂਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਉਨਂਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਾਏ ਕਦਮ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸੁਨਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਦੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 ਕੇਸ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੁਰਮ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਜੁਰਮ ਦਰ ਘਟੀ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ‘7’ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਂਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ.) ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 13 ਜੂਨ 2017 ਤੱਕ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ 3845 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 4438 ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 58 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਨਂਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਮਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਲਏ। ਉਨਂਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31-03-2017 ਤੱਕ 20.22 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 59621 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜਂਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਂਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18.05 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਿਨਂਾਂ ਵਿੱਚ 65 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਂਾਂ ’ਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਂਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ (ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨਂਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 120 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਰੰਡਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨਂਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 29693 ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਰੰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਂਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨਂਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਵਿਚ 20000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 16 ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹਾਈਟੈਕ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਂਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਨੀਟ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਾਲੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਂਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਂਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਂਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਖਿਤੇ ਦੇ ਚਹੁ-ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।