Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾੜਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੁਲਾਈ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿਚ ਜੁੱਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੱੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਕੈਰਿਏਜਿਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਰਟਲਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼) 2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਗੁੱਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾੜਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮਿਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿੱਲੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਲੋਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਾਤਲਾਂ, ਤੇਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰੇਟਰ ਜਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੱੁਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਪ ਅਤੇ ਖੇਪ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਸੰਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਅਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਪ ਜਾ ਖੇਪ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ, ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਵਸਤਾਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
