Punjab Government issued strict instructions to put a stop on Human Smuggling Act -2012

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਹਿਊਮਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਐਕਟ-2012’ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਊਮਨਮ ਸਮਗਲਿੰਗ ਐਕਟ 2012 (ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 2 ਆਫ਼ 2013) ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ/ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਨਕਲੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਧਨ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਰਜਿਰਟਰਡ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੰੰਸ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਕਲੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਕਮ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਰਜਿਟਰਡ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਬੁਲਾਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ/ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਿਊਮਨਮ ਸਮਗਲਿੰਗ ਐਕਟ 2012 (ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ ਆਫ਼ 2013) ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 17/2/ 09-4 ਐਚ 5/1804, ਮਿਤੀ 9 ਸਤੰਬਰ, 2013 ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।