Punjab Government Pensioners Association demands to give the pending dues of DA

ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 13 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਨਵਰੀ 17 ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 20 ਫੀਸਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਲੀਫ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਜੋ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਨਵੰਬਰ 2011 ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੀ 1 ਮਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।