ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਇਤਰਾਜ਼

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਇਤਰਾਜ਼

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੂਬਾਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ-2017 ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਵਿਚ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਖਰੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-2, ਸੈਕਟਰ-9 ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗਾਂ/ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ/ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਨੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਖੜੇ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਜੁੱਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ ਕੁੱਝ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਏਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।