ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਰਖ ਕਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਰਖ ਕਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ: ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਵ-ਨਿਯਕੁਤ ਅਤੇ ਪਦਉਨਤੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਾਵਰਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਖ ਕਲਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਖ ਕਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ/ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੱਤਰੀ/ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਏ.ਸੀ.ਆਰ.) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਲੰਬਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ/ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਪਏ ਹਨ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।