ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਹਿਮ ਕੰਮ, ਵਕੀਲ ਵਿਨੀਤ ਭਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫਾਸਟਵੇਅ ਦੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਗਸਤ:
‘‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’ ਇਹ ਗੱਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗਾਥਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਭਗਤ ਜੋ ਕਿ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਉਦਯੋਦ ਵਿੱਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਛੋਟੇ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1995 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਟੀਵੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਬੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਸਟਵੇਅ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਮਹਿਜ਼ 15000 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਫਾਸਟਵੇਅ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ 1440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜੰਪ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕਰਨ ਉਤੇ ਇਹ ਰਕਮ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਪੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਭਗਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਟੀ.ਐਚ. ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਡੀ.ਟੀ.ਐਚ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਸਟਵੇਅ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਗਲਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੱਪੀ ਭੁੱਲਰ ਖਿਲਾਫ 8 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਤੋੜਫੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਹੜੱਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਾਸਟਵੇਅ ਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਸਟਵੇਅ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਟਰਾਈ) ਨੂੰ 24 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਥੇ ਸਥਾਨਕ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ (ਐਲ.ਸੀ.ਓ.) ਕੋਲੋਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 60 ਰੁਪਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 75 ਰੁਪਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 130 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਵਾਇਸ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਐਲ.ਸੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੱਸੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਦਾ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਤੈਅ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਸਟਵੇਅ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਬਰਾਡਕਾਸਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ/ਕੈਰੇਜ਼ ਮਾਲੀਏ ਵਜੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ.ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਐਲ. ਗੋਇਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।