Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ 9 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਲ/ਕਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ/ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ/ਕਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਲ ਦਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ 1899 ਦੀ ਧਾਰਾ 3-ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 1-ਬੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਭੌਂ ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.), ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ (ਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ (ਐਲ.ਈ.) ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਲ/ਕਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ/ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ 2012, 07 ਜਨਵਰੀ 2013, 17 ਨਵੰਬਰ 2015 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 2017’ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ/ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬੇਘਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੁਫਤ ਮਕਾਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਉਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਈ.ਡੀ.ਸੀ., ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ/ਰਿਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈਸ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ (ਐਲ.ਆਈ.ਜੀ.) ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ) ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਆਮਦਨ ਗਰੁੱਪ (ਐਮ.ਆਈ.ਜੀ.) ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ) ਲਈ ਸਸਤੀ ਦਰ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ.) ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਐਲ.ਐਸ.ਐਮ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ)/ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ (ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ) ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਲਵੇਗੀ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲ ਜਨ ਸੰਖਿਆ 2.77 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37.49 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2041 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਘਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
