ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜਲਥਲ ਸਬੰਧੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜਲਥਲ ਸਬੰਧੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 22 ਅਗਸਤ:
ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੋਈ ਤਿੰਨ ਕੁ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਜਲ ਥਲ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਗਮਾਡਾ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਆਦਿ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਫੇਜ਼ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਮਾਡਾ ਅਧੀਨ ਆਉੱਦੇ ਸਾਰੇ ਫੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਪਾਈਪਾਂ ਦਾ ਡਾਇਆ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਕੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਮਾਡਾ ਕੋਲੋੱ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੇਜ਼ 3ਬੀ2 ਤੋੱ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ (ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ) ਉਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋੱ ਇਹ ਵੀ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ/ਸਟਰੌਮ ਵਾਟਰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼ 3ਬੀ2 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਆਏ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟੈਂਕ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੈਂਕ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਪੰਪ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਰਿਪੇਅਰ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ 21 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਇਹ ਮੋਟਰ ਜਾਂ ਪੰਪ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਉਕਤ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਆਦਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨੋੱ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋੱ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਹਿਤ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।