ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ

ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਰੱਖਿਆ: ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਵਰਗੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 28 ਅਗਸਤ:
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੋੜਵੰਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਮੋਹਤਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਯੋਗ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਉਦਮ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੇ 400 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲੈਗਸ਼ਿੱਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪੁੱਜੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 7 ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਆਦੀਆ, ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਡੋਗਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਬੱਬੀ, ਸ੍ਰੀ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੁਪਮ ਕਲੇਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸ੍ਰੀ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।