ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਾ ਕਰੇ: ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਾ ਕਰੇ: ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 31 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਤੇ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਸਰੇ ਭੰਬਲ-ਭੂਸਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤੁਗਲਕੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਅਜਿਹੇ ਅਸਾਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਟਰਾਂਸ਼ਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਹਮਖਾਹ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਗ਼ੈਰ-ਤਜਾਰਤੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਹੁਣ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਦੇਣ ਨਾਲ. ਮਾਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਵੇਗੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਬਤੌਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੀ ਮਾਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਮ ਦੇ ਮਾਲੀ ਬਿਖੇੜਿਆਂ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਮੱਠੀ ’ਤੇ ਸੁਸਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿਰ ਪੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਠੱਫ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਅਵਾਜਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰ. ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 32 ਆਟੋਮੇਟਡ ਡਰਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਊਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ।
ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਰਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਹਮਖਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੇਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਓ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਕੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਲਜਗਣਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।