ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜਿਟਲੀਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੀਐਲਯੂ ਦੀ ਈ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜਿਟਲੀਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੀਐਲਯੂ ਦੀ ਈ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ

ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਨਅਤੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਗੂ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਸਤੰਬਰ:
23 ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਜ਼ ਅਤੇ 21 ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਜ਼ ਦੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਡਿਜਿਟਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਬ ਅਧਾਰਿਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਈ-ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਿਜਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਪੀ.ਆਰ.ਐਸ.ਸੀ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਿਜਿਟਲੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਡਿਜਿਟਲੀਕਰਨ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਅਮਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਜ਼ ਦੇ ਡਿਜਟਲੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੈਬ/ਮੋਬਾਇਲ ਅਧਾਰਿਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੀ.ਆਰ.ਐਸ.ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜਿਟਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. (ਭੌਂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਤੋਂ) ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ.ਐਸ.ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 10.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 43 ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਕੀਮ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਜ਼ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ (ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ) ਗਰੁੱਪ ਹਾਉਸਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 163 ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਜ਼ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 71 ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। 21 ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ’ਚ ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 22 ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਡਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.5 ਏਕੜ, ਯੂਨਿਟ ਸਾਇਜ਼ 30 ਵਰਗ ਮੀਟਰ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ। ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਜ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਡੀ. ਐਕਟ 1995 ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 76 ਦੇ ਹੇਠ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਚੀਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਪੂਡਾ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਰਵੀ ਭਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਅਤੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।