ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ

5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ 6 ਨੂੰ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 4 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜਿਲਾ (ਡੀਸੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋੱ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ 5 ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਲਕੇ (5 ਸਤੰਬਰ) ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉੱਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋੱ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ। ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੱ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਕੇਤਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਵਰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।