ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ:
ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ/ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਸਿਰਫ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਾਂ ਸੁਪਰ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੈਂਪ (ਡੀਲੀਂਗ ਆਫ ਅੰਡਰ ਵੈਲਯੂਡ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ) ਰੂਲਜ਼ 1982 ਦੇ ਨਿਯਮ 3-ਏ ਹੇਠ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 22 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਲ/ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਠੋਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਿੰਨ ਫਿਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਉਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ 1899 ਦੀ ਧਾਰਾ 3-ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀ 1-ਬੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਭੌਂ ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.), ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ (ਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ/ਆਗਿਆ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਸੰਚਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।