ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਧਰਮਸੋਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਧਰਮਸੋਤ

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ’ਚ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:

ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 8 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੰਗਲਾਤ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਭਵਨ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੌਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜ਼ਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਅਨਾਜ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ 25 ਅਤੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 02 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੁੰੂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਲਈ ਨਜਾਇਜ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾਂ ਢੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੁਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸਭ ਲਈ ਘਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਘਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸੰਜੀਵ ਗਰਗ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਮੁਹਾਲੀ ਡਾ. ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਖਰੜ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ) ਡਾ. ਪਾਲਿਕਾ ਅਰੋੜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੁ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਕੇਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।