ਬੇਹਿਸਾਬ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਬੇਹਿਸਾਬ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਸਤੰਬਰ:
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 7 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਐਮ.ਪੀ) ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ 7 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 98 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 2 ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 500 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ.) ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਆਦ ਅੱਜ ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਇਕ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ‘ਲੋਕ ਪ੍ਰਹਰੀ’ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਕਾਲਮ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।