10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਲੰਡਨ\ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੰਚ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਐਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐਮ) ਐਕਟ, 2003 ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜੋ ਜੂਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।