ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਰਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਰਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਜੋ ਕਿ ਡੇਰਾ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ, ਨੂੰ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਮੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ’ ਕੇਸ ’ਚ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਉਤਰਦਾਈ ਧਿਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘‘ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਰ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ’’ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸ਼ੇਰ ਮਾਜਰਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 7.5 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਤਰਦਾਈ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਜਾੜ ਥਾਂ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਲੋਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਤਰਦਾਈ ਧਿਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ’ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਧਰਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 144 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਆਮ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਟਿਆਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਮੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਧਰਨਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗਾੜਨ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਉਗਰਾਵਾਂ), ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਡਕੋਨਡਾ), ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ (ਫੂਲ ਗਰੁੱਪ), ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ (ਸ਼ਿੰਦਰ ਗਰੁੱਪ), ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਪਨੂੰ ਗਰੁੱਪ) ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰਦਾਈ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।