ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਲਸੀ: ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ

ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਲਸੀ: ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 28 ਸਤੰਬਰ:
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਘਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਨਵੀ ਈ. ਡਬਲਯੂ.ਐੱਸ. ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਬਣਾਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੱਛੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਘਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ. ਪਾਲਸੀ ਜੋ ਕੇ 7 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੇ 10 ਲੱਖ ਬੇਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਖਰਚ ਤੇ ਘਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਈ. ਡਬਲਯੂ. ਐੱਸ. ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸਸਤਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਟਿਆਲਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਏ , ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੋਕਹਿਤ ਪਾਲਸੀ ਦੀ 3 ਵਾਰ ਤੋੜਭੰਨ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਨਗਰ ਆਉਂਦੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਤਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਨਾ-ਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜਣ ਤੇ ਲੋਕਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਰਾਖਵੀਂ ਜਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫ਼ਾਰ ਆਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲੋੜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ 2016 ਡਰਾਅ ਵੀ ਕਢੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਰਾਅ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਮ ਐਲ ਏ ਮੋਹਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡਰਾਅ ਰੁਕਵਾਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਓ ਅਧੀਨ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵੱਜੇ ਤੱਕ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਘਰ ਦੇਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਕਬਾੜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਵਲੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ ਪੱਤਰ ਸੌਪੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਘਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੂਨ 2009 ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟੀ ਡੀ ਆਈ , ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇ ਸਮੇ ਸਿਰ ਲਾਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।