ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰ

ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 3 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਫੇਜ਼-3ਬੀ1, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਤੋਂ ਆਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ‘ਚੁੱਪ’ ਅਤੇ ਬੇਰੁਖੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3.5 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰੀ ‘ਚੁੱਪ’ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਵਿਰੁੱਧ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜਾਇੰਟ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਚੁੱਪ’ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਚੋਣ ਵਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ/ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਤਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਤੀ 1.7. 2017 ਨੂੰ 139 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਡੀ.ਏ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ/ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਫਿਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ/ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 20 ਫੀਸਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਾਂ ਤੇ 1000 ਰੁ: ਬੱਧਾ ਡਾਕਟਰੀ ਭੱਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਡਕੀਦੇ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਛਿਮਾਹੀ ’ਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2866 ਆਫ 2014 ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਾ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 18.09.2017 ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ 1.12.11 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਕਲੌੜ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੂਲ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।