ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ

ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਟਾਫੀਆਂ, ਚਿਪਸ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 5 ਅਕਤੂਬਰ:
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ, ਆਈਈਐਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਹੀ ਵਿਕਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਟਾਫੀਆਂ, ਬਿਸਕੁਟ, ਚਿਪਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮਿਉਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਧਰ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਉਪਿੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰੰਤੁ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਹਰੇਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਬਿਨਾ ਰੋਕ ਟੋਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਤੰਬਾਕੂ ਵੈਂਡਸ ਫੀਸ ਐਕਟ, 1954’ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।