Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਜੀਟੀਯੂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਣ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 15 ਅਕਤੂਬਰ: ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਜੀਟੀਯੂ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਪਤਾਤਿਕ ਨਿਯੂਕਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਣ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੀਟੀਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ, ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੋਵਾਲ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਸੀਪਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰਡੰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਫ਼ਸਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਸੁਪਰਡੰਟ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਲਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰੇ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਬੀਪੀਈਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਡਾਟਾ-ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰਾਂ, ਕਲਰਕਾਂ, ਸੁਪਰਡੰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੁੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੂਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।ਆਗੂਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੀਟੀਯੂ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਨਾ ਦੇਣ, ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਨਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ੁਦ ਸੱਤਾ-ਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇਹੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਮਾਰਗ ਅਪਨਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਰਾਹ ਫ਼ੜਨ ਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਰਵਈਆਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਟੀਯੂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਣ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ