ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ‘ਕਰੀਮੀਲੇਅਰ’ ਲਈ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ‘ਕਰੀਮੀਲੇਅਰ’ ਲਈ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ/ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਨਤ (ਕਰੀਮੀਲੇਅਰ) ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ/ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਮੀਲੇਅਰ ਲਈ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਮੀਲੇਅਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਲਾਭ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।