ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਕਤੀ ਫੰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ

ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਕਤੀ ਫੰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾੜੀ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਕਤੀ ਫੰਡ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਵੱਡਾ ਜੋਖ਼ਮ

ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਕਤੀ ਫੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਗਠਨ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਕਤੀ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਚੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਣ ਨਿਧੀ ਫੰਡ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜੂਨ 2017 ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 2.49 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, “ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2013-14 ਤੋਂ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1241.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਕਤੀ ਫੰਡ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ’ਤੇ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਕਤੀ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਕਾਇਆ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੰਡ ਦਾ ਪੱਧਰ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਜਬ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਕਤੀ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੰਡ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।