ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ:

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਪਟਿਆਲਾ, 3 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਇਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾ-ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਇਸ ਅਣਕਿਆਸੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੰਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਆਸ ਕਰਨਾ ਅੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲ ਭੱਜ-ਨੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਕੋਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰਮਦਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 200 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।