ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ 817 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ 817 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਗਰੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ:

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 4 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਡਾਇਰਵਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 817 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਪਾਨ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਪਾਨ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਭਿਜਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 68 ਸਥਿਤ ਵਣ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਵਣ ਸੁੱਰਖਿਆ ਐਕਟ 1980 ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਕਟਰ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਪਟੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਣ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ‐ ਥੋੜੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੌਲ ਭੇਜਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰੈਸਟ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱÎਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਡਿਊਲ ਟਰਾਇਬਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਐਫ.ਸੀ.ਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰੈਸਟ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਗਰੀਨ ਇੰਡੀਆਂ ਮਿਸਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਅਗੇਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਗਰੋ ਫਾਰੈਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਡੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਫਾਰੈਸਟਰੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਲ.ਪੀ.ਏ ਰਕਬਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਉਲਝਣ ਹੈ, ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਵਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਗੈਰ‐ਵਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱÎਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਉੂਨਲ ਵੱਲੋ ਸੁੱਕੇ ਖੜੇ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਲ.ਪੀ.ਏ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਗੇਤੀ ਪਲਾਂਟੇਸਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੱੁਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਤਿੰਦਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।